अमोल मालुसरे – अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में सूचना का अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है क्या वे कौन – कौन सी है ?

अमोल मालुसरे – अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में सूचना का अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है  क्या वे कौन – कौन सी है ?

 

उत्तर-

अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में सूचना का अधिकार

 

सूचना के अधिकार को अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों प्रसंविदाओं आदि में भी मान्यता प्रदान की गई है, यथा –

1.    मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 19 में प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस अधिकार में सूचना पाने के अधिकार को भी सम्मिलित किया गया है।

2.    सिविल एवं राजनितिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 के अनुच्छेद 19  में भी प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है जिसमें सूचना पाने का अधिकार भी समाहित है।

3.    बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1989 के अनुच्छेद 13 में भी यह कहा गया है प्रत्येक बालक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा और इस अधिकार में सूचना पाने का अधिकार भी सम्मिलित माना जाएगा।

4.    मानवाधिकारों पर युरोपियन अभिसमय, 1950 के अनुच्छेद 10 में भी यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को सूचना के अधिकार सहित विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।

5.    मानव और लोक अधिकारों का अफ्रिकन चार्टर 1981 के अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है कि- Every individual shall have the right to receive information अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा।

6.    मानवाधिकारों पर अमरिकन अभिसमय, 1969 के अनुच्छेद 13 के शीर्षक “Freedom of thought and expression” के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस स्वतंत्रता के अधिकार में ‘सूचना प्राप्त करने का अधिकार’ भी सम्मिलित है।

इतना ही नहीं, अन्य अनेक देशों में भी सूचना का अधिकार प्रदान किए जाने के बारे में व्यवस्था की गई है; जैसे-

i.        कनाडा में सूचना तक पहुँच का अधिकार अधिनियम, 1983;

ii.        कोलम्बिया के 1991 के संविधान का अनुच्छेद 15;

iii.        फ्रांस के मानव अधिकारों की घोषणा, 1789 का अनुच्छेद 14;

iv.         न्युजीलैंड के बिल अफ राईटस की धारा 14;

v.        नार्वे का सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 1970;

vi.        साउथ अफ्रिका के संविधान, 1996 की धारा 32;

vii.        स्पेन के संविधान का अनुच्छेद 105;

viii.        इग्लैंड का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000 आदि।

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